ਤਾਲਾਬੰਦੀ 'ਚ ਢਿੱਲ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੋਲਕਾਤਾ, 5 ਜੂਨ : ਤਾਲਾਬੰਦੀ 'ਚ ਢਿੱਲ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਾਲਾਬੰਦੀ 'ਚ ਢਿੱਲ ਕਿਉਂ ਦਿਤੀ ਗਈ? ਕਿਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਨਲਾਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਅਨਿੰਘ ਵਕੀਲ ਸੁੰਦਰ ਦਾਸ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀਡੀਉ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ।
Pic-1
ਵਕੀਲ ਦਾਸ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜ਼ਰੀਏ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਅਨਲਾਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਗਈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨਲਾਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਾਸ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੇ ਬਸਾਂ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਭੀੜ ਵਲ ਵੀ ਬੈਂਚ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ। ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ 11 ਜੂਨ ਤਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। (ਏਜੰਸੀ)
ਕਿਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ 'ਚ ਦਿਤੀ ਢਿੱਲ
