'ਦਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਫਾਈਲਜ਼' ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਫੀਚਰ ਫ਼ਿਲਮ ਹੈ'
ਕਿਹਾ -ਆਰਐਸਐਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮੁਆਫ਼ੀ
ਪਾਨੀਪਤ : ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਾਨੀਪਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਰਕੁੰਨ ਪੀਪੀ ਕਪੂਰ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ 'ਤੇ ਬਣੀ ਬਹੁਚਰਚਿਤ ਫ਼ਿਲਮ 'ਦਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਫਾਈਲ' ਬਾਰੇ ਆਰਟੀਆਈ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਚ ਕੁਝ ਖ਼ੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਨਾਗਰਾਜ ਕੁਲਕਰਨੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਖੇਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਨ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ ਫਿਲਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਮੁੰਬਈ, ਨੇ 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੀਪੀ ਕਪੂਰ ਦੀ ਆਰਟੀਆਈ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ।
PP Kapoor
ਇਸ ਲਈ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਫਾਈਲਜ਼ ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਡਰਾਮਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੀਚਰ ਫ਼ਿਲਮ ਹੈ। ਕਪੂਰ ਨੇ ਫਾਈਲ ਨੋਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੰਗੀ ਸੀ।
the kashmir files
ਕੁਲਕਰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਨੇਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫੀ (ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ) ਨਿਯਮ 1983 ਦੇ ਨਿਯਮ 22 (4) ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਫ਼ਿਲਮ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਨੈਕਾਰ ਵਿਵੇਕ ਰੰਜਨ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਦੀ ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ ਕੇਂਦਰੀ ਫ਼ਿਲਮ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ 3 ਨਵੰਬਰ 2011 ਨੂੰ ਏ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਭਾਵ ਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
RTI information
ਇਸ 'ਤੇ ਪੀ.ਪੀ.ਕਪੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਪੀ.ਐੱਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ., ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਲਗ ਵਰਗ ਅਤੇ ਡਰਾਮਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਫ਼ਿਲਮ ਦਿਖਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਪੂਰ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਕੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਾਲਗ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਤੇ ਡਰਾਮਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਜਾਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ?
the kashmir files
ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਪੋਸਟਰ 'ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫਿਲਮ ਸਿਰਫ ਬਾਲਗਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਕਪੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ ਖ਼ੁਲਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਲਨਾਇਕ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਫਿਲਮ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਮੋਹਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।" ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਆਰਐਸਐਸ, ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
