ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ । ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ । ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ , ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ ।
photoਲੋਕ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਰੋਕ ਕਰਨਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਕੀਲ ਸੰਪਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਜਮਾਨੀ ਅਤੇ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਸਲ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਚੀ ਤਸਵੀਰ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਹੈ । ਇੰਟਰਨੈਟ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ।
Rihannaਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਮਲਾ ਹੈ । ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਪੂਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫਰਤ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਝੰਡਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।
Farmer Protestਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਦੱਸੀ ਗਈ । ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ । ਵਿਰੋਧ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਸਪਾਈਕਸ ਅਤੇ ਸੀਮੇਂਟਡ ਬੈਰੀਕੇਡਸ ਨੂੰ ਹਟਾਓ. ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁੜ, ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
