Supreme Court
ਜਸਟਿਸ ਐਮਆਰ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏਐਸ ਬੋਪੰਨਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 2011 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭੱਦਰ ਰਾਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਜਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਲਾਭ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
Supreme Court
ਜਸਟਿਸ ਐਮਆਰ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏਐਸ ਬੋਪੰਨਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 2011 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭੱਦਰ ਰਾਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਐਕਟ, 1955 ਦੀ ਧਾਰਾ-42 ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
Supreme Court
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
