ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਕ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ਦੀ ਡਰੱਗ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮੇਸੀ ਵੱਲੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਵੇ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਕ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
Swiggy and Zomatoਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ਹੀਰ ਅਹਿਮਦ ਦੀ ਜਨਹਿੱਤ ਮੰਗ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਸੰਬਰ 2018 ’ਚ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਈ-ਫਾਰਮੇਸੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਸੌਦਾ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਤੱਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
Medicineਭਾਰਤ ਦੇ ਦਵਾਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਮੈਡੀਸਨ (ਡੀ. ਸੀ. ਜੀ. ਆਈ.) ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਦਿੱਤੇ ਆਦੇਸ਼ ’ਚ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ। ਈ-ਫਾਰਮੇਸੀ ਦਵਾਈ ਦਾ ਭੰਡਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸਵਿਗੀ ਅਤੇ ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਦਵਾਈ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਗਾਹਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
Medicineਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਸੋਧਿਆ ਮਸੌਦਾ ਨਿਯਮ ’ਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮਸੌਦਾ ਨਿਯਮ ਪ੍ਰਚੂਨ ਦਵਾਈ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਾਹਕ ਦੇ ਘਰ ’ਤੇ ਦਵਾਈ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਆਨਲਾਈਨ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ’ਤੇ ਕਨਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟਰੇਡਰਜ਼ (ਕੈਟ) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਵੀਨ ਖੰਡੇਲਵਾਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਅਤੇ ਫਲਿਪਕਾਰਟ ਵਰਗੀਆਂ ਈ-ਕਾਮਰਜ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
Medicineਖੰਡੇਲਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੇ ਫਾਰਮੇਸੀ ਉਦਯੋਗ ’ਚ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕੈਮਿਸਟਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਵਿਕਰੀ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਕਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਪ੍ਰਚਲਨ ’ਚ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,‘‘ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ’ਚ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਮਨਿਸਟਰ (ਜੀ. ਓ. ਐੱਮ.) ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੇ ਈ-ਫਾਰਮੇਸੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ।’’
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter ਤੇ follow ਕਰੋ।
