ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਰੀਬ 10,00,00 ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਭੂਮੀਹੀਣ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਰੈਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ
ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਰੀਬ 10,00,00 ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਭੂਮੀਹੀਣ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਰੈਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਇੱਕਜੁਟ ਹੋਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਭੂਮੀਹੀਣਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਕੀਮਤਾਂ। ਇਸ ਰੈਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ CITU, AIKS ਅਤੇ AIAWU ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Farmers and Workers Are Marching in Delhi
ਇਸ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਅਰੁਣ ਪਟਨਾਇਕ ਨਾਸਿਕ ਤੋਂ ਆਏ ਹਨ। ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਟਨਾਇਕ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਅਸਫ ਅਲੀ ਰੋੜ ਦੇ ਇੱਕ ਕੈਂਪ ਵਿਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਰੈਲੀ ਲਈ ਹਰ ਪਰਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁਖ ਮੈਂਬਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਰੱਖਣਗੇ।
ਇਹ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਰਸਤੇ ਤੱਕ ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨ ਮਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਹਨ। ਤਿੰਨਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। CITU ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ 99 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਮਨਾਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿਚ ਹਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
Farmers and Workers Are Marching in Delhi
ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਬਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਰਗ ਇਕੱਠੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਵੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ। ਕੈਬਿਨੇਟ ਨੇ 4 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਖਰੀਫ ਦੀ ਫਸਲ 'ਤੇ MSP ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਹਲੇ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕੈਬਿਨੇਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਬਜਟ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ MSP ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵਾਧਾ 2 + ਐਫਐਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਅਸਲੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਫਸਲ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਪਰਵਾਰਿਕ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘ ਲਾਗਤ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਂਮੀਦ ਸੀ ਕਿ C2 ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਈ ਹੋਰ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਿਰਾਏ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਉੱਤੇ ਵਿਆਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
