ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਟਲ ਜਾਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਹੁਣ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਥਾਰਟੀ (ਸੀਸੀਪੀਏ) ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। CCPA ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਾਂ ਬਿਲ ਵਿਚ ਡਿਫਾਲਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਲਈ ਖਪਤਕਾਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖਪਤਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਖਪਤਕਾਰ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਦੀ ਵਸੂਲੀ 'ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1915 'ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
India's CCPA issues guidelines on hotel service charge
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਰੀਬ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਨਾ ਲਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਸੀਸੀਪੀਏ ਨੇ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਇਕ ਅਨੁਚਿਤ ਵਪਾਰਕ ਅਭਿਆਸ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੋਟਲਾਂ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਗਾਹਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਸੀਸੀਪੀਏ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
India's CCPA issues guidelines on hotel service charge
ਦਰਅਸਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਉਤਪਾਦ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੋਟਲ ਜਾਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਿਚ ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਗਾਹਕ ਤੋਂ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਾਹਕ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ-ਜਵਾਬ ਦੇ ਹੋਟਲ ਜਾਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਚਾਰਜ ਸਿਰਫ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਟਲ ਜਾਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Restaurants
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ 5% ਹੈ। ਯਾਨੀ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਲ 1,000 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ 5% ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ 1,050 ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੇਵਾ ਚਾਰਜ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਵਿਕਲਪਿਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਥੋਪਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਵਾਧੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
