ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕਹਿਰ ਆਪਣਾ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਢਾਹਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮਾਮਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਹੀ ਹੈ। ਉਥੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿਖਾਇਆ। ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-'ਅੱਲ੍ਹਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕੋਰੋਨਾ'
ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ 3.4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਦਵਾਈਆਂ, ਵੈਕਸੀਨਸ, ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 2020 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਪੀ.ਐੱਮ. ਕੇਅਰਸ ਫੰਡ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
pm cares fundਪੀ.ਐੱਮ. ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ 'ਚ ਦਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਪੀ.ਐੱਮ. ਕੇਅਰਸ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਵੈਟੀਲੈਂਟਰਸ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਗੰਭੀਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨਫੈਕਟਿਡ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਤੱਕ ਆਕਸੀਜਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਹਮਲਾ, ''ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਵੇਚਣਾ ਮੰਦਭਾਗਾ''
ਮਈ 2020 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਲੜਾਈ 'ਚ 3100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੀ.ਐੱਮ. ਕੇਅਰਸ ਫੰਡ ਰਾਹੀਂ ਖਰਚ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ 'ਚੋਂ ਕਰੀਬ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਖਰੀਦੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਇਲਾਜ 'ਚ ਮਦਦ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ventilatorਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਚੌਬੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ 1850 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 38,867 ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 34,333 ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਇੰਸਟਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੌਬੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਪੀ.ਐੱਮ. ਕੇਅਰਸ ਫੰਡ ਦੇ ਅਧੀਨ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਔਂਗਰਾਬਾਦ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਖਰਾਬ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੈਨਿਊਫੈਕਟਰਸ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-ਦੇਸ਼ ’ਚ ਹੋਰ ਹੌਲੀ ਹੋਈ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ, ਇਕ ਦਿਨ ’ਚ 1.20 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ
Coronavirusਪੀ.ਐੱਮ. ਕੇਅਰਸ ਫੰਡ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਵੈਟੀਲੈਂਟਰਾਂ 'ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 150 ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਮਿਲੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 113 ਡਿਫੈਕਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 37 ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਾਂ ਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਨਬਾਕਸਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
