ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਰਾਫ਼ੇਲ ਜਾਂਚ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਕ ਨਵਾਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਹੈ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਰਾਫ਼ੇਲ ਜਾਂਚ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਕ ਨਵਾਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਾਖ਼ਲ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 14 ਦਸੰਬਰ 2018 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਚ 36 ਰਾਫ਼ੇਲ ਜੈੱਟ ਦੇ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਗੁਪਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖ਼ਾਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਫ਼ੇਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 14 ਦਸੰਬਰ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਦਰਜ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਿੱਟਿਆਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤਰੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਪੁਨਵਰਵਿਚਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਾਰਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਪੁਨਰਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਾਸਲ
ਕੁੱਝ ਅਧੂਰੇ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਨਰਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਬੇਹੱਦ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਿਨਹਾ ਅਤੇ ਅਰੁਣ ਸ਼ੋਰ ਤੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਰਾਫ਼ੇਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਸਨ। (ਪੀਟੀਆਈ)
