ਨਾਗਰਕਿਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰਾਜਪਾਲ ਸੱਤਦੇਵ ਨਾਰਾਇਣ ਆਰੀਆ .....
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਨਾਗਰਕਿਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰਾਜਪਾਲ ਸੱਤਦੇਵ ਨਾਰਾਇਣ ਆਰੀਆ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਖੁਲਾਸਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।
File Photo
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸੱਤਦੇਵ ਨਾਰਾਇਣ ਆਰੀਆ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਰਕੁਨ ਪੀਪੀ ਕਪੂਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਆਰਟੀਆਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ 'ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ ਸੀ।
File Photo
ਪੀਪੀ ਕਪੂਰ ਦੀ ਆਰਟੀਆਈ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਜਨਤਕ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੂਨਮ ਰਾਠੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।" ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ
Manohar Lal Khattar
ਕਿ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸੂਬੇ 'ਚ ਐਨਆਰਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਗੇ। ਸੀਐਮ ਖੱਟਰ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਐਡਮਿਰਲ ਸੁਨੀਲ ਲਾਂਬਾ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਐਚਐਸ ਭੱਲਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘ਅਸੀਂ ਅਸਾਮ ਵਾਂਗ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਐਨਆਰਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ।’
File Photo
ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, 'ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭੱਲਾ ਜੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਐਨਆਰਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ।'
File Photo
ਆਰਟੀਆਈ 'ਚ ਹੋਏ ਇਸ ਖੁਲਾਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਣੇ ਬਾਕੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸਣੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਿਆਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ।
