ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ 'ਅਕਾਦਮਿਕ ਮਹੱਤਤਾ' ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਧੂ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 1974 ਵਿੱਚ 5 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 27 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਤ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਵਾਲ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ (ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ.) ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵਿਹਾਰਕ ਮਹੱਤਤਾ ਗੁਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਸੀ.ਜੇ.ਆਈ. ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਅਕਾਦਮਿਕ ਮਹੱਤਤਾ ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਉੱਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੀ.ਜੇ.ਆਈ. ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਪੰਜ ਹੋਰ ਜੱਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਖਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਸ. ਕੋਦਾਰ ਬਨਾਮ ਕੇਰਲ ਰਾਜ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 1974 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੁਣ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਕੇ. ਵੀ. ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਖਿਆ।
