ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਦਿਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਯੂਨੀਕ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸਨ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਯੂ.ਆਈ.ਡੀ.ਏ.ਆਈ) ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Aadhaar Card
ਯੂ.ਆਈ.ਡੀ.ਏ.ਆਏ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਯੂ.ਆਈ.ਡੀ.ਏ.ਆਏ ਇਸ ਲਈ ਨਿਰਣਾਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਗੇ। ਦਰਅਸਲ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਯੂ.ਆਈ.ਡੀ.ਏ.ਆਏ (ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ) ਨਿਯਮ, 2021 ਨੂੰ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ।
Aadhaar Card
ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਧਾਰ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ’ਚ ਯੂ.ਆਈ.ਡੀ.ਏ.ਆਏ, ਐਕਟ ਜਾਂ ਯੂ.ਆਈ.ਡੀ.ਏ.ਆੲ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਟੈਲੀਕਾਮ ਡਿਸਪਿਊਟਸ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਅਤੇ ਅਪੀਲੀ ਟਿ੍ਰਬਿਊਨਲ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਕ ਯੂ.ਆਈ.ਡੀ.ਏ.ਆਏ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਧਾਰ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਗ਼ਲਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਰੁਧ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।
Aadhaar card
ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਯੂ.ਆਈ.ਡੀ.ਏ. ਆਏ ਅਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਿਰਣਾਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਮ ਕਾਰਡ, ਪੈਨ ਕਾਰਡ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਆਦਿ ਤਕ ਹਰ ਥਾਂ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਆਧਾਰ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। (ਏਜੰਸੀ)
