ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ
J-K’s Ramban : ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰਾਮਬਨ 'ਚ ਇਕ ਜਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਵਾਪਸ ਦਿਲਵਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹੇ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੋਹਿਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਇਦਾਦ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1947 ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ, ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਇਕ ਰਾਜਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਐੱਲ.ਜੀ.ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਖੋਹ ਕੇ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਭਾਜਪਾ ਚਾਹੇ ਜਾਂ ਨਾ, ਇੰਡੀਆ ਗਠਜੋੜ ਇੰਨਾ ਦਬਾਅ ਪਾਵੇਗਾ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ਇਕ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਅਤੇ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਨੂੰ 40 ਸਾਲ ਤੱਕ ਘਟਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਕੇ ਪੱਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਵਾਂਗੇ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ 51 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ 32 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੇਗੀ।
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ 90 ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਤਿੰਨ ਪੜਾਵਾਂ 'ਚ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਲਈ 18 ਸਤੰਬਰ, ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਲਈ 25 ਸਤੰਬਰ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਲਈ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਜਦਕਿ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ 2019 ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
