ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਆਗੂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ
‘ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ’ ਨਾਅਰਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਲੋਨ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ (ਐਨ.ਸੀ.) ਦੇ ਨੇਤਾ ਮੁਹੰਮਦ ਅਕਬਰ ਲੋਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਲੋਨ ਵਲੋਂ 2018 ’ਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ‘ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਤਾ ਹੈ।
ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਲੋਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨਗੇ।
ਲੋਨ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦਿਤਾ ਸੀ।
ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋਨ ਇਹ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।’’
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਨ ਸਾਲ 2018 ’ਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ‘ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਨ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਰਖਦੇ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਆਫ਼ੀ ਵੀ ਮੰਗਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਇਕ ਸਮੂਹ ਨੇ 1 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਐਨ.ਸੀ. ਨੇਤਾ ਲੋਨ ਦੀ ਸਾਖ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵੱਖਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਹਨ।
ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਐਨ.ਜੀ.ਓ. ‘ਰੂਟਸ ਇਨ ਕਸ਼ਮੀਰ’ ਨੇ ਕੇਸ ’ਚ ਕੁਝ ਵਾਧੂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਰੀਕਾਰਡ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਦਖਲ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਮੁਹੰਮਦ ਅਕਬਰ ਲੋਨ ਨੂੰ ‘ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਸਰਗਰਮ ਵੱਖਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।’
