ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਗੌੜਿਆਂ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਨੂੰ 'ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ' ਬਣਾਇਆ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਨੇ 2021 ਤੋਂ 2026 ਦਰਮਿਆਨ 36 ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ 274 ਭਗੌੜੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗੌੜਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2018 ਵਿੱਚ 'ਭਗੌੜਾ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧੀ ਐਕਟ' ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਭਗੌੜੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ, ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ-ਅਧਾਰਿਤ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਮਾਡਲ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 37 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹਵਾਲਗੀ ਸੰਧੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਭਗੌੜਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਇਸ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 2004 ਤੋਂ 2013 ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਰਤ ਨੇ ਔਸਤਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਭਗੌੜਿਆਂ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 110 ਹਵਾਲਗੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰਹੀਆਂ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਗੌੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਗੌੜਿਆਂ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਨੂੰ 'ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ' ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭਗੌੜਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿੰਨ-ਪੱਖੀ ਰਣਨੀਤੀ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਪਹੁੰਚ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਤਾਲਮੇਲ, ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭਗੌੜੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਪ੍ਰਭੁਤਾ, ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ, ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਨਿਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਦੱਸਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਪੋਲ ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ 401 ਭਗੌੜੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਭਾਰਤਪੋਲ' ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਜੋ 1,400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਪੋਲ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 3 ਤੋਂ 10 ਦਿਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲ' ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਬਦਲ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਛੁਪੇ ਭਗੌੜੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਫੁੱਟਪ੍ਰਿੰਟਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।
