ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਅਨਿਲ ਬੈਜਲ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਮਿਲੀ.........
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਅਨਿਲ ਬੈਜਲ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਆਜ਼ਾਦ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਲਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, 'ਅਰਾਜਕਤਾ ਅਤੇ ਬੇਲਗ਼ਾਮੀ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਜਿਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਮੁਹਾਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।' ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਰ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਜੱਜ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਹੋਰ ਜੱਜਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਵਖਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲੀ ਤਾਕਤ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।
ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚ ਜੱਜ ਏ ਕੇ ਸਿੱਕਰੀ, ਜੱਜ ਏ ਐਮ ਖ਼ਾਨਵਿਲਕਰ, ਜੱਜ ਧਨੰਜੇ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜੱਜ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਜੋ ਮੁਕੰਮਲ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਚ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸ਼ਾਖ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Governor Najeeb JungGovernor Najeeb Jung
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੈਜਲ ਵਿਰੁਧ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਹੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਅਤੇ ਤੈਨਾਤੀ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਫ਼ੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟਿਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਆਪ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਮਠਿਆਈ ਵੰਡੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਨਤਾ ਲਈ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। (ਏਜੰਸੀ)
