ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ 'ਚ ਹੋਈ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2021-22 ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ (EPF) 'ਤੇ 8.1 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅਸਰ ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਸੰਗਠਨ (ਈਪੀਐਫਓ) ਨੇ 2021-22 ਲਈ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਜਮ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਨੂੰ 8.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਾਲ 2020-21 ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰ 8.5 ਫੀਸਦੀ ਸੀ।
EPFO
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ EPFO ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ EPF ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਹਰੇਕ ਮੈਂਬਰ ਲਈ 2021-22 ਲਈ 8.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਆਜ ਦਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ।
ਹੁਣ, ਬਦਲੀ ਗਈ ਵਿਆਜ ਦਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, EPFO ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਸਥਿਰ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨੂੰ EPF ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।
EPFO
8.1 ਫੀਸਦੀ EPF ਵਿਆਜ ਦਰ 1977-78 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਅੱਠ ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਸੀ। ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਟਰੱਸਟੀਜ਼ (ਸੀਬੀਟੀ) ਦੁਆਰਾ ਮਾਰਚ 2021 ਵਿੱਚ 2020-21 ਲਈ 8.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ EPF ਵਿਆਜ ਦਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
