ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਹਲਫਨਾਮੇ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਕਰਜ਼ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਚ ਛੋਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਵਿਆਜ ਵਿਚ ਛੋਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਖਲ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ।
Supreme Court
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹਲਫਨਾਮੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਹਫਤੇ ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਤੇ ਰਿਜੁਆਇੰਡਰ ਦਾਖਲ ਕਰੇ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 12 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
Supreme Court
ਦਰਅਸਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਕਰਜ਼ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਚ ਛੋਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਵਿਆਜ ਵਿਚ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਡਗਮਗਾ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ।
Rbi
ਇਸ 'ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜੀਵ ਦੱਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਤੇ ਰਿਜੁਆਇੰਡਰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਥਕ ਪਹਿਲੂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ।
Finance Ministry
ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਮ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਈਐਮਆਈ 'ਤੇ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਵਿਆਜ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਛੋਟ ਦੌਰਾਨ ਈਐਮਆਈ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਨਾਲ ਅਤੇ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
