ਮੇਅਰ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਫੁਟੇਜ ਅਗਲੀ ਪੇਸ਼ੀ 'ਤੇ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੇ ਦਿਤੇ ਹੁਕਮ
ਮੇਅਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਚੋਣ ਨੂੰ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਿਤੀ ਸੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਮੇਅਰ ਚੋਣਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
Municipal Elections
ਤਿੰਨੋਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਜਪਾ ਕੌਂਸਲਰ ਹੀ ਚੁਣੇ ਗਏ ਪਰ ਮੇਅਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਚੋਣ ਨੂੰ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਫੀ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। 'ਆਪ' ਦੀ ਇਕ ਵੋਟ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖਦਿਆਂ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ | ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਿਤ ਵੋਟ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਈ।
high court
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਆਪ' ਕੌਂਸਲਰ ਅੰਜੂ ਕਤਿਆਲ, ਮੇਅਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਪ੍ਰੇਮ ਲਤਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੇਅਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ -ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਵਾਬਦੇਹੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।
Municipal corporations Chandigarh
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚੀਆਂ ਸਨ। 'ਆਪ' ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 14 ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਹਾਰਸ-ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ 'ਆਪ' ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਂਸਲਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕੀ। ਇੱਕ ਘਬਰਾਹਟ ਵਿੱਚ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।
