ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 12 (1) ਅਧੀਨ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਿਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ 25 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਲ 2009 ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ 18 ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 12 (1) ਅਧੀਨ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Need of Education for Children
ਜਿਸ ਵਿਚ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਿਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ 25 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ 31 ਮਾਰਚ 2013 ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਰਾਜਸਭਾ ਵਿਚ ਟੀਐਮਸੀ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਮੈਂਬਰ ਡੇਰੇਕ ਓ ਬ੍ਰਾਇਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲੇ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੇੜਕਰ ਨੇ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ।
Derek O'Brien
ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਵੇੜਕਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਤਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਿਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਖ ਕੋਟੇ ਅਧੀਨ ਖਰਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ 18 ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਪੱਖ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜਿਹਨਾਂ 18 ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ,
Prakash Javadekar
ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਪੁਡੁਚੇਰੀ, ਪੰਜਾਬ, ਸਿੱਕਮ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਵਿਚ ਇਕ ਵੀ ਨਿਜੀ ਸਕੂਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ।
