ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਅਗੱਸਤ (ਨੀਲ ਭਾਲਿੰਦਰ ਸਿੰਘ): ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਸੀ.ਆਈ.ਸੀ. ਨੇ ਅਪਣੇ ਹਾਲੀਆ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ-2005 ਤਹਿਤ ਇਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਜਵਾਬ ਕਿਤਾਬਚੇ (ਉਤਰ ਪੁਸਤਕਾ) ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ । ਸੀ.ਆਈ.ਸੀ. ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਯੂਜੀਸੀ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਰਿਸਰਚ ਫੈਲੋ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਸੀ.ਆਈ.ਸੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਉਸ ਦੀ ਉਤਰ ਪੁਸਤਕਾ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤੈਅ ਹੋ ਚੁਕਿਆ ਹੈ। ਸੀ.ਆਈ.ਸੀ. ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਐਸ.ਈ.ਐਂਡ ਹੋਰ ਬਨਾਮ ਅਦਿਤਿਆ ਬੰਧੋਪਾਧਿਆਏ ਐਂਡ ਅਦਰਸ ਐਸਐਲਪੀ (ਸੀ) ਨੰਬਰ 7526/2009 ਕੇਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿਤਾ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਮੁਲਾਂਕਤ ਹੋ ਚੁਕੀ ਉਤਰ ਪੁਸਤਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਫ਼ੋਟੋ ਕਾਪੀ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਐਕਟ 2005 ਦੀ ਧਾਰਾ 8 (1) (ਈ) ਤਹਿਤ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪਣਾ ਜਵਾਬ ਉਤਰ ਪੁਸਤਕਾ ਵਿਚ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਤੀਜਾ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਤਰ ਪੁਸਤਕਾ ਇਕ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਤ ਜਾਂ ਰੀਕਾਰਡ ਹੈ। ਉਤਰ ਪੁਸਤਕਾ ਵਿਚ ਜੋ 'ਵਿਚਾਰ' ਸਮਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਤਹਿਤ ਸੂਚਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮੁਲਾਂਕਤ ਉਤਰ ਪੁਸਤਕਾ ਨੂੰ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 8 ਤੋਂ ਛੋਟ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀ ਤਕ ਇਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇਗੀ । ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਰਥਕ ਨੇ ਅਪਣੀ ਉਤਰ ਪੁਸਤਕਾ ਤਕ ਅਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਸੰਸਥਾਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।
