: ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਤਬਲੀਗ਼ੀ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਾਰਨ 2500 ਤੋਂ ਵੱਧ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 2 ਜੁਲਾਈ : ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਤਬਲੀਗ਼ੀ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਾਰਨ 2500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ 11 ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਤਬਲੀਗ਼ੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਰੁਧ 205 ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਕ 2765 ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ 2679 ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨੌਂ ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਬਲੀਗ਼ੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿਚ 1906 ਲੁਕ ਆਊਟ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਦਕਿ ਇਹ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 227 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਮੁੜ ਗਏ ਸਨ। ਜੱਜ ਏ ਐਮ ਖ਼ਾਨਵਿਲਕਰ, ਜੱਜ ਦਿਨੇਸ਼ ਮਾਹੇਸ਼ਵਰੀ ਅਤੇ ਜੱਜ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਤਾਂ ਕੀ, ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਯੋਗ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁਧ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਤਬਲੀਗ਼ੀ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ 35 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸੀ ਯੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। (ਏਜੰਸੀ)
