ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗ੍ਰੋਥ ਰੇਟ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ 45 ਸਾਲ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 2.0 ਅਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਫ਼ੋਕਸ ਹੋਵੇਗਾ ਮਾਇਕਰੋ, ਸਮਾਲ ਐਂਡ ਮੀਡੀਅਮ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ। ਐਫਆਈਐਸਐਮਈ ਦੇ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਅਨਿਲ ਭਾਰਦਵਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਐਮਐਸਐਮਈ ਦੀ ਇਸ ਬਜਟ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਬਲਿਕ ਸਪੈਂਡਿੰਗ ਵਧਾਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੰਗ ਵਧੇ।
Budget 2019
ਐਮਐਸਐਮਈ ਜੋ ਸਮਾਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਵਧੇ। ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਪਣੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਈ-ਰਿਟੇਲਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੀਐਸਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਤੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਦੋ ਚਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨੋਇਡਾ ਦੇ ਇਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਤੇ ਹੋਰ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਤੇ ਕਿਤੇ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਹੈ।
Budget
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਇੰਨਾ ਫ਼ਰਕ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਘੜੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਈ-ਰਿਟੇਲਰਸ ਨੂੰ ਰੈਗੁਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵੇਚਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਜੀਐਸਟੀ ਭਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਤਿਮਾਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨਾਲ ਹੀ ਟੈਕਸ ਵਿਚ ਥੋੜੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਘੜੀ ਨੂੰ ਲਗਜ਼ਰੀ ਆਈਟਮ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਈਟਮ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਟੀਐਮਏ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨਾਮ ਦੀ ਐਕਸਪੋਰਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਐਕਸਪੋਰਟਸ ਤੋਂ ਬੈਂਕ ਕਾਫ਼ੀ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ।
GST
ਜੀਐਸਟੀ ਤਹਿਤ ਰੀਫੰਡ ਮਿਲਣ ਵਿਚ ਵੀ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਕਸਪੋਰਟ ਲਈ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਐਕਸਪੋਰਟ ਮਾਲ 'ਤੇ 18 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ 'ਤੇ ਰੀਫੰਡ ਮਿਲਣ ਵਿਚ 45-60 ਦਿਨ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 7-10 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਜੀਐਸਟੀ ਰੀਫੰਡ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਰਕਮ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਗਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਐਮਐਸਐਮਈ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਿਚ 7-10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਮੈਨਿਊਫੈਕਚਰਿੰਗ ਵਿਚ 45 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਅਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਦਾ 40 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੈਨਿਊਫੈਕਚਰਿੰਗ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬਜਟ ਵਿਚ ਖ਼ਾਸ ਤਵੱਜੋਂ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
