ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਗਲੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੋਣਗੇ ਲਾਗੂ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਾਰਨ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਵਿੱਚ 50% ਸੀਟਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਗੀਆਂ।ਸ਼ਨਲ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਗਲੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।
Medical
NMC ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਡੀਮਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਫੀਸ ਰਾਜ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਗਲੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਸੂਬੇ ਦੀ ਫੀਸ ਨਿਰਧਾਰਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
national medical commission
NMC ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਫੀਸ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਲਾਭ ਉਹਨਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਗਿਣਤੀ ਦੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਕੁੱਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੀਟਾਂ ਦੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਨ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
Doctors
ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ‘ਨਾਟ ਫਾਰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ’ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੈਪੀਟੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਣਾ ਪਵੇਗਾ।
MBBS students
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ , ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 25 ਮਈ ਨੂੰ, ਮਸੌਦਾ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ NMC ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 1,800 ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਮਿਲੀਆਂ।
