ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਇਕ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਝੂਠੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਲਹਿਜ਼ੇ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਵੈੱਬ ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਇਕ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਝੂਠੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਲਹਿਜ਼ੇ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂਅ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਮੀਅਤ ਉਲੇਮਾ-ਏ-ਹਿੰਦ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Supreme Court
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਬਿਆਨ, ‘CM ਕੌਣ ਬਣੇਗਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹੀ ਕਰਨਗੇ’
ਇਸ ਬੈਂਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਮੁੱਖ ਜਸਿਟਸ ਐਨਵੀ ਰਮਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਸਟਿਸ ਸੁਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਏਐਸ ਬੋਪੰਨਾ ਵੀ ਇਸ ਬੈਂਚ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਮਰਕਜ਼ ਵਿਚ ਹੋਈ ਇਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ‘ਝੂਠੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ’ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
Fake news
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ, ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਧੱਕਾ-ਮੁੱਕੀ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, "ਨਿੱਜੀ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਇਕ ਵਰਗ ਵਿਚ ਜੋ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਲਹਿਜ਼ਾ ਫਿਰਕੂ ਹੈ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂਅ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇਗਾ।ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ?" ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਿਰਫ ‘ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕਾਂ’ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Social Media
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ All is Well ਨਹੀਂ, ਕਈ ਸਵਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਅਣਸੁਲਝੇ- ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਅਤੇ ਵੈੱਬ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯੂਟਿਊਬ ਉੱਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ’। ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਆਈਟੀ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੇਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਹਨ।
Supreme Court of India
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਨਾ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਵੱਖ -ਵੱਖ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਆਈਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰੇ। ਵੱਖ -ਵੱਖ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਖ -ਵੱਖ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਮੁੱਚੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
