ਅਦਾਲਤ ਹੁਣ 15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (Delhi High Court) ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ 8 ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ (Petition) 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਤਰੀ ਫ਼ੌਜ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ 2019 ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅੰਤਮ ਨਤੀਜਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ, ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਧੱਕਾ-ਮੁੱਕੀ
Territorial Army
ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੋਹਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਨਵੀਨ ਚਾਵਲਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ, ਫ਼ੌਜ ਮੁਖੀ, ਵਧੀਕ ਭਰਤੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਹੁਣ 15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਨਾ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ
ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖੇਤਰੀ ਸੈਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ -2019 (Regional Army Commission 2019) ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਟੈਰੀਟੋਰੀਅਲ ਆਰਮੀ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ (ਗੈਰ-ਵਿਭਾਗੀ) ਵਜੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ "ਗਲਤ, ਤਰਕਹੀਣ, ਮਨਮਾਨੀ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ" ਚੋਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣੇ Cristiano Ronaldo
ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਵੇਕ ਦੇ, ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਗੈਰਕਨੂੰਨੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ (ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ) ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੰਤਮ ਨਤੀਜਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ (Women Applicants) ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
Delhi high court
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਾਰਤਿਕ ਯਾਦਵ ਰਾਹੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਵਾਬ ਦੁਆਰਾ ਹੋਰ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸੀਮਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ਹਨ।
