ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮੰਗ ਠੁਕਰਾਈ, ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਦਿਤਾ ਹਵਾਲਾ
Published : Aug 2, 2023, 11:49 am IST
Updated : Aug 2, 2023, 11:49 am IST
SHARE ARTICLE
Chandigarh admin turns down AAP’s appeal for an office plot
Chandigarh admin turns down AAP’s appeal for an office plot

ਕਿਹਾ, ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਰਜੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ 20 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ

 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਦਫ਼ਤਰ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਠੁਕਰਾ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਅਜਿਹੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲਈ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਯੂ.ਟੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਧਰਮਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਅਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਦੋ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਹਰਿਆਣਾ ਹਿੰਸਾ: ਨੂਹ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਪਲਵਲ ਵਿਚ ਤਣਾਅ: ਨੂਹ ਵਿਚ ਕਰਫਿਊ, ਅੱਜ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ

ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਸ਼ਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਧਰਮਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਆਪ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਦੂਜੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ"।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ 60 ਸਾਲਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕੀਤਾ ਕਤਲ

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ 'ਆਪ' ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਲਈ ਯੂ.ਟੀ. ਵਿਚ ਇਕ "ਢੁਕਵਾਂ" ਪਲਾਟ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਸੀ ਕਿ, “ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੱਤ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ‘ਆਪ’ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਮਿਉਂਸੀਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ) ਵਿਚ, 35 ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਵਿਚੋਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 14 ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਰਮਨਪਿਆਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ”।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: 6 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਨੌਜੁਆਨ ਦੀ NDRF ਟੀਮ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਭਾਲ 

ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂ.ਟੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2005 ਵਿਚ, ਯੂ.ਟੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪ-ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਦੋ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ: ਪਹਿਲੀ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਇਕ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮੋਗਾ ’ਚ ਵਾਪਰਿਆ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ : ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਨੂੰ ਟਰੱਕ ਨੇ ਮਾਰੀ ਟੱਕਰ 

ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਲ ਸੈਕਟਰ 28 ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਏਕੜ ਦਾ ਪਲਾਟ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਸੈਕਟਰ 15 ਵਿਚ ਇਕ ਏਕੜ ਦੇ ਪਲਾਟ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ 35 ਵਿਚ ਚਾਰ ਕਨਾਲ (0.5 ਏਕੜ ਦੇ ਬਰਾਬਰ) ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨਿਟ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਕੋਲ ਦੋ ਪਲਾਟ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅਲਾਟਮੈਂਟਾਂ 2005 ਵਿਚ ਨੀਤੀ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। 2016 ਵਿਚ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ (ਟੀ.ਐਮ.ਸੀ.) ਨੇ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਇਕ ਪਲਾਟ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਯੂ.ਟੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦੂਜੀ ਸ਼ਰਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿਤਾ ਸੀ।

SHARE ARTICLE

ਏਜੰਸੀ

ਸਬੰਧਤ ਖ਼ਬਰਾਂ

Advertisement

ਟਰੰਪ ਕੋਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਚਾਬੀ ?ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕਿਉਂ ?

08 Mar 2026 1:58 PM

ਹੈਪੀ ਸਰਪੰਚ ਕਤਲ ਕੇਸ 'ਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆਇਆ ਕੈਮਰੇ ਸਾਹਮਣੇ

08 Mar 2026 1:57 PM

3 ਮਹੀਨੇ 'ਚ 3 ਸਰਪੰਚਾਂ ਦਾ ਕ.ਤ.ਲ! ਕਿਸ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਪੰਚ,ਕਤਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੈ ਕਾਰਨ?

07 Mar 2026 4:05 PM

ਦੇਖੋ ਨੈਨਸੀ ਗਰੇਵਾਲ ਬਾਰੇ ਕੀ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕਾ ਸੁੱਖੀ ਬਰਾੜ

07 Mar 2026 4:03 PM

ਕਦੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚ ਕਿੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਗਏ'

06 Mar 2026 2:46 PM
Advertisement