ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਅਨਾਥ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਅਨਾਥ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
Corona case
ਪੀਐਮ ਕੇਅਰਜ਼ ਫਾਰ ਚਿਲਡਰਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਮਾਪ- ਪਿਉ ਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ 23 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਪੀਐਮ ਕੇਅਰਜ਼ ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
मोदी सरकार ने कोरोना के कारण अपने माता-पिता को खोने वाले बच्चों का ध्यान रखने के लिए एक बहुत ही संवेदनशील व कल्याणकारी निर्णय लिया है।
— Amit Shah (@AmitShah) May 29, 2021
PM-CARES फंड से उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य व ₹10लाख की आर्थिक सहायता सुनिश्चित करने पर @narendramodi जी को साधुवाद देता हूँ।https://t.co/ZBQgLTOz6F
ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਜੋ ਵੀ ਵਿਆਜ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇਅਰ ਫੰਡ ਵਿਚੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਅਨਾਥ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪੰਜ ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਹੈ ਉਹ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇਅਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
PM Modi
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਅਨਾਥ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ
ਦੱਲ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਅਨਾਥ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਐਲਾਨੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
PM modi
ਜੱਜ ਐਲ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਵ ਅਤੇ ਜੱਜ ਅਨਿਰੁਧ ਬੋਸ ਦੀ ਇਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰੇਦਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਕੱਤਰ ਜਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ, ਜੋ ਯਤੀਮ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਉਪਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿਆਂ ਮਿੱਤਰ ਗੌਰਵ ਅਗਰਵਾਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ।
Supreme Court
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ 10 ਸੂਬਿਆਂ ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਤਾਮਿਨਾਡੂ, ਕੇਰਲ, ਕਰਨਾਟਕ, ਗੁਜਰਾਤ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ, ਬਿਹਾਰ, ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਆ ਦਿਤਾ ਹੈ।
Corona Virus
ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਇਕ ਨਿਆਂ ਮਿੱਤਰ ਵਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਸ ਜਾਨਲੇਵਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਯਤੀਮ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ’ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਅਨਾਥ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨ.ਸੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਆਰ.) ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ।
