ਮਹਾਰਾਸ਼ਟ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਮੰਤਰੀ ਉੱਧਵ ਠਾਕਰੇ ਨੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਐਨਆਰਸੀ ਲਾਗੂ...
ਮੁੰਬਈ : ਮਹਾਰਾਸ਼ਟ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਮੰਤਰੀ ਉੱਧਵ ਠਾਕਰੇ ਨੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਐਨਆਰਸੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦਕਿ ਠਾਕਰੇ ਨੇ ਸੀਏਏ ਦਾ ਸਮੱਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਿਵਸੈਨਾ, ਐਨਸੀਪੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
File Photo
ਸ਼ਿਵਸੈਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪੱਤਰ ਸਾਮਨਾ ਵਿਚ ਸੀਐਮ ਉਧਵ ਠਾਕਰੇ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ''ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਖੋਹੇਗਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਐਨਆਰਸੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਮੈ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗਾ''।
File Photo
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕਸਭਾ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਸ਼ਿਵਸੈਨਾ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਸਮੱਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਸ਼ਿਵਸੈਨਾ ਨੇ ਵਾਕ ਆਊਟ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਬਿੱਲ ਦੋਵੇ ਸਦਨਾਂ ਵਿਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ।
File Photo
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੀਏਏ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਤ ਐਨਆਰਸੀ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
File Photo
ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਐਨਆਰਸੀ ਅਤੇ ਸੀਏਏ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧੀਰਾਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਗੈਰ ਭਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸੀਏਏ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਫ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
File Photo
ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਟੀਐਮਸੀ ਵਾਲੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ।
