ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਅਤਿਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਸਲਾਮਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਸਿਮੀ) 'ਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਰੋਕ ਵਧਾ ਦਿਤੀਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ.....
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਅਤਿਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਸਲਾਮਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਸਿਮੀ) 'ਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਰੋਕ ਵਧਾ ਦਿਤੀਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਵੀਰਵਾਰ ਤੋਂ ਪਰਭਾਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿੱਛਲੀ ਵਾਰ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਫਰਵਰੀ 2014 ਨੂੰ ਸਿਮੀ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਸੀ।
Home Minister
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਗੈਰਕਾਨੂਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਐਕਟ, 1967 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਕੀਤੀ ਉਪ ਧਾਰਾ (1) ਅਤੇ (3) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿਮੀ ਨੂੰ ਇਕ ‘ਗੈਰਕਾਨੂਨੀ ਸੰਗਠਨ’ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਕ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਲਈ ਪਰਭਾਵੀ ਰਹੇਗੀ। ਸਿਮੀ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਲੋਂ ਲੱਗੇ ਇਸ ਰੋਕ ਦੀ ਟਿ੍ਰਬਿਊਨਲ ਤੋਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ 58 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਿਮੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਥਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਠਨ ਕਮਿਊਨਲ ਵੈਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ੀਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਜਿਹੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ।
Home Minister
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ 58 ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਿਸ 'ਚ ਕਥਿਤ ਰੂਪ ਤੋਂ ਸਿਮੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਠਨ ਸਾਂਪਰਦਾਇਕ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਣ ਵਾਲੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਦੂਸਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਮੀ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਗੈਰਕਾਨੂਨੀ ਸੰਗਠਨ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।
Rajnath Singh
ਸਿਮੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਲ 2017 'ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਿਸਫੋਟ, ਸਾਲ 2014 'ਚ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦੇ ਐਮ. ਚਿੰਨਾਸਵਾਮੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿਚ ਵਿਸਫੋਟ ਅਤੇ ਸਾਲ 2014 ਵਿਚ ਭੋਪਾਲ ਜੇਲ ਬ੍ਰੇਕ ਕਾਂਡ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਦਿੱਲੀ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਿਮੀ ਨੇਤਾ ਸਫਦਰ ਨਗੌਰੀ, ਅਬੂ ਫੈਸਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਿਮੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ 1977 ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੀ।
