ਬਾਦਲਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋਹਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮਾਮਲਾ, ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਨਿੱਕਲੇਗਾ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ?
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਝੂਠਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਏ. ਨਜ਼ੀਰ ਅਤੇ ਵੀ. ਰਾਮਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 27 ਅਗਸਤ, 2021 ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਧੀਕ ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 2009 'ਚ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹਨ, ਇੱਕ ਉਹ ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਖੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਸਮਾਜਵਾਦ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਨੇ ‘ਪੰਥਕ’ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
