ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਿਸ਼ਤ ਭਰਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ...
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਲੋਨ ਦੀ ਈਐਮਆਈ ਨਾ ਭਰਨ ਵਿਚ ਮਿਲ ਰਹੀ ਛੋਟ (Loan Moratorium) ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰਜੇ ਦੀ ਈਐਮਆਈ ਭਰਨ ਵਿਚ ਛੋਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲਾ ਆਰਬੀਆਈ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਕਰਨਗੇ।
Loan Moratorium May be Extendable For Two Years: Centre to Supreme Court
ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਕਰਜੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਭਰਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਹ ਮਿਆਦ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਿਸ਼ਤ ਭਰਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ,
Loan Moratorium May be Extendable For Two Years: Centre to Supreme Court
ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਈਐਮਆਈ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਇਸ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਮੁਲਤਵੀ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
