ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਫਿਉਲ ਸਰਚਾਰਜ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ (FSA) ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ (Haryana CM Manohar Lal Khattar) ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ (Power companies) ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿਚ 37 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਕਟੌਤੀ (Reduction of Electricity Rates) ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਫਿਉਲ ਸਰਚਾਰਜ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ (FSA) ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ 70.46 ਲੱਖ ਖਪਤਕਾਰਾਂ (Consumers) ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: Pegasus ਜਾਸੂਸੀ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਰੇਗਾ ਸੁਣਵਾਈ
Manohar Lal Khattar
ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਆਮਦਨੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਲਾ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ 'ਤੇ 37 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਸਰਚਾਰਜ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ, ਐਚਈਆਰਸੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ FSA ਨਹੀਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: Olympic ਖੇਡਾਂ ’ਚ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰੇਗੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ
Power
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਿਹਤਰ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਡਿਸਕੌਮ (Discoms) ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਗਭਗ 46 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 100 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: Tokyo Olympics: ਬਾਕਸਿੰਗ ਵਿਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਝਟਕਾ, ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਕੁਆਰਟਰ ਫ਼ਾਈਨਲ 'ਚ ਹਾਰੇ
Power
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ (Haryana Government) ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਦਰਾਂ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਪਾਵਰ ਡਿਸਕੌਮਜ਼ ਦੀ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਰੇਟਿੰਗ (Integrated rating) ਵਿਚ ਵੀ ਝਲਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਦੂਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ।
