ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧੀ ਹੈ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੀ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਾਲੀ 479 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿਚ ਤੈਅ ਅਨੁਮਾਨ ਨਾਲੋਂ 4.4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧੀ ਹੈ
479 infrastructure projects show cost overruns worth Rs 4.4 trillion
ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂਕਰਨ ਮੰਤਰਾਲਾ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਜੂਨ -2021 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ 1770 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚੋਂ 479 ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 541 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।
479 infrastructure projects show cost overruns worth Rs 4.4 trillion
ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 'ਇਨ੍ਹਾਂ 1,770 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸਲ ਲਾਗਤ 22,78,368.23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜੋ ਵਧ ਕੇ 27,19,218.09 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ 19.35 ਫੀਸਦੀ ਜਾਂ 4,40,849.86 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਧੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਜੂਨ 2021 ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ 13,22,374.82 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਈ ਗਈ ਲਾਗਤ ਦਾ 48.63 ਫੀਸਦੀ ਹੈ।
479 infrastructure projects show cost overruns worth Rs 4.4 trillion
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਲ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 396 ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ 979 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਦੇ ਸਾਲ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ 541 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚੋਂ 109 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਦੇਰੀ, 119 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚ 13 ਤੋਂ 24 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ, 192 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚ 25 ਤੋਂ 60 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਅਤੇ 121 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ 61 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦੀ ਦੇਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
479 infrastructure projects show cost overruns worth Rs 4.4 trillion
ਇਨ੍ਹਾਂ 541 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਔਸਤਨ ਦੇਰੀ 45.76 ਮਹੀਨੇ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਵਿਚ ਦੇਰੀ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਫੰਡਿੰਗ, ਵਿਸਥਾਰਤ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਿਚ ਦੇਰੀ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ, ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਦੇਰੀ, ਠੇਕੇ ਦੇਣ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿਚ ਦੇਰੀ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਅਣਕਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਬਦੀਲੀ ਆਦਿ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।
