ਨੀਤੀ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ 31 ਮਾਰਚ, 2030 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਦਿੱਲੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ (EV) ਨੀਤੀ 2026' ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ 31 ਮਾਰਚ, 2030 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਤਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਫ਼, ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ, ਬਾਲਣ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣਾ, ਚਾਰਜਿੰਗ ਅਤੇ ਬੈਟਰੀ-ਸਵੈਪਿੰਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ।
ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਤੀ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ, ਡਿਜੀਟਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
