ਆਰਥਕ ਮਾਹਰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਮਾੜੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ ਹੋਏ ਚਿੰਤਿਤ, ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ-ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ 65000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 30 ਅਪ੍ਰੈਲ: ਉਘੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ ਰਘੂਰਾਮ ਰਾਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਰਥਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਕਿ ਲੋਕ ਅਪਣਾ ਕੰਮ-ਧੰਦਾ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਣ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਵੀਡੀਉ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਗ਼ਰੀਬ ਮੁਲਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਧਨ ਘੱਟ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਖਵਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।
ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਜੋ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗਾ, ਉਸ ਲਈ ਬਜਟ ਇਕ ਹੱਦ ਹੈ। ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਰਾਜਨ ਨੂੰ ਜਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਰਾਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹੋ ਉਹ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜਿਥੇ ਸਾਨੂੰ ਅਪਣੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਲਾਭ ਵੰਡ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਪਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
File photo
ਇਸ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਰਚੇ ਸਬੰਧੀ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ 65000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 200 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, 'ਜੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਖ਼ਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।'
ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਰਾਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਕੋਰੋਨਾ ਲਾਗ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਕਰੋ।' (ਏਜੰਸੀ)
ਆਰਥਕ ਵਾਧਾ ਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ
ਰਾਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਕ ਵਾਧਾ ਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮੱਧ ਵਰਗ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਵਰਗ ਲਈ ਚੰਗੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਹ ਕੰਮ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਕ ਵਾਧਾ ਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਚੰਗੇ ਮੌਕੇ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਕਿ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿਚ ਨਾ ਬੈਠਣ।
