ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ - ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਸੀਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 50 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਈ ਵੀ ਐਮ ਦੀਆਂ ਵੀਵੀਪੈਟ ਪਰਚੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ 21 ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੀਵੀਪੈਟ ਪਰਚੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਬੰਧੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ 'ਤੇ ਅਪਣਾ ਚਵਾਬ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਨ.ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਸੀਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 50 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਈ ਵੀ ਐਮ ਦੀਆਂ ਵੀਵੀਪੈਟ ਪਰਚੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਟੀਅਰ ਵਕੀਲ ਏ.ਐਮ. ਸਿੰਘਵੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤਕ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਉਣ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਪਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵੀਵੀਪੈਟ ਪਰਚੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੇ। ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਹਰ ਸੀਟ ਦੇ ਇਕ ਚੋਣ ਸੈਂਟਰ 'ਤੇ ਵੀਵੀਪੈਟ ਪਰਚੀਆਂ ਦੀ ਕ੍ਰਮ ਰਹਿਤ (ਰੈਂਡਮ) ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਇਕ ਚੋਣ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਇਕ - ਇਕ ਚੋਣ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਵੀਵੀਪੈਟ ਪਰਚੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਸ ਸਭਾ ਸੰਸਦੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਵੀਵੀਪੈਟ ਦੀਆਂ 50 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਪਰਚੀਆਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੱਲਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਕਰੀਬ ਛੇ ਦਿਨ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ 400 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੀਵੀਪੈਟ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਰੀਬ ਅੱਠ-ਨੌਂ ਦਿਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਧੀ ਹੋਈ ਵੀਵੀਪੈਟ ਪਰਚੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਈ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਚੋਣ ਕੰਮ ਵਿਚ ਤੈਨਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏਗੀ। (ਪੀਟੀਆਈ)
