ਸਾਲ 2021 ’ਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ MLC ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਹਟਾ ਦਿਤੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ 2021 ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਵਜ਼ੀਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐਸ ਓਕਾ ਅਤੇ ਉੱਜਲ ਭੂਯਾਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਜਾਂ ਖੋਹਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਹਟਾ ਦਿਤੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ 2021 ਵਿਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਵਜ਼ੀਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐਸ ਓਕਾ ਅਤੇ ਉੱਜਲ ਭੂਯਾਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਜਾਂ ਖੋਹਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਇਸ ਲਈ, 21 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਅਤੇ 4 ਨਵੰਬਰ 2024 ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੁਣ ਇਸ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਸੋਧ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ। ਰਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕੋਰਟ ਸਿਰਫ਼ ਦੁਰਲੱਭ ਅਤੇ ਅਸਧਾਰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁਕਮ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਗ਼ਲਤ ਹੋਵੇ।
ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2023 ਵਿਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੇ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਐਮਐਲਸੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਤੀ। ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਵਿਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ,
ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਕ ਇੱਕਪਾਸੜ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਰਾਹਤ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।’
ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ’ਤੇ ਸੋਧ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਤਕ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੋਧ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਤਕ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਡੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਕਿ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਬੱਚੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ, ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਦਰਅਸਲ, ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਨ ਕੋਟੀਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ UNHCR (ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ) ਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
