'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ 54 ਵਿਚੋਂ 17 ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ 17 ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਲਾਲ ਕਿਲਾ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
Farmers Protest
ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਅਨਿਲ ਬੈਜਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2020 ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 2021 ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ 54 ਵਿੱਚੋਂ 17 ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
Delhi Home Minister Satyendar Jain
ਇਸ ਵਿੱਚ 200-300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ 25 ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਲਾਹੌਰੀ ਗੇਟ ਰਾਹੀਂ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਟਿਕਟ ਕਾਊਂਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂਚ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 150-175 ਟਰੈਕਟਰਾਂ 'ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਨੀ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੋਤੀ ਨਗਰ ਥਾਣੇ 'ਚ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ 'ਚ ਵਿਘਨ ਪਾਇਆ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
