ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬਾਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਰੀਪੋਰਟ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ......
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 31 ਜਨਵਰੀ : ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬਾਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਰੀਪੋਰਟ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਰੀਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2017 ਅਤੇ ਜੂਨ 2018 ਵਿਚਾਲੇ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 6.1 ਵਿਖਾਈ ਗਈ ਜੋ 1972-73 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਨੀ 7.8 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਦਰ 5.3 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹੈ। ਰੀਪੋਰਟ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਨੀ 13 ਤੋਂ 27 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰੀਪੋਰਟ ਹਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ
ਪਰ ਇਹ ਰੀਪੋਰਟ ਕਿਸੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਤਮ ਬਜਟ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਰੀਪੋਰਟ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਉਧਰ, ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਰੀਪੋਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਕਤਾ ਦਾ ਹਾਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਧਰ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇ ਆਫ਼ਿਸ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਪਿਛਲੇ 45 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅੰਕੜੇ ਸਰਕਾਰ ਲੁਕਾ ਰਹੀ ਹੈ
ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰੰਖਿਅਕੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦੋ ਆਜ਼ਾਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਪਿਆ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਦੀਪ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਐਨਐਸਐਸਓ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਖ਼ਬਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, 'ਮੋਦੀ ਜੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 45 ਸਾਲ ਵਿਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਡੇਟਾ ਲੁਕਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਸੰਖਿਅਕੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਹੋਏ।' ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਅਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ 2 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਰੀਕਾਰਡ ਬਣਾ ਦਿਤਾ। (ਏਜੰਸੀ)
