ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ.) ਗਾਰੰਟੀ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਦਬਾਅ
ਬੇਂਗਲੁਰੂ: ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ) ਨੇ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗਠਜੋੜ (ਐਨ.ਡੀ.ਏ.) ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਣੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤੰਬਰ ’ਚ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਇਕ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ’ਚ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਇਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ.) ਗਾਰੰਟੀ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਗੇ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ਰਵਰੀ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਚਾਰ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ’ਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਖਣੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਸੀ।
ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 13 ਫ਼ਰਵਰੀ ਤੋਂ ਚਾਰ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।’’
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ’ਚ ਬੇਚੈਨੀ ਕਾਰਨ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 71 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਗੁਆ ਦਿਤੀਆਂ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਣੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀਆਂ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮੇਤ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਕਰਨਾਟਕ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੇਤਾ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 8 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ) ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਅਪਣੀਆਂ 12 ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ 240 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸੰਗਠਨ ਜੁਲਾਈ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਿਸਾਨ ਸੰਮੇਲਨ ਵੀ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨਗੇ।
