ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ CBI ਦਾ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਅਤੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਜਨਰਲ ਲਿਮਿਟੇਡ (ਏ.ਜੇ.ਐਲ.) ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨੇਸਰ ਜ਼ਮੀਨ ਘਪਲਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵਲੋਂ ਪੰਚਕੂਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਮਾਨੇਸਰ ਜ਼ਮੀਨ ਘਪਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁੱਡਾ ਵਿਰੁਧ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੈਤੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਹੁੱਡਾ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜੱਜ ਵਲੋਂ 19 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਸੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁੱਝ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁਧ ਕਾਰਵਾਈ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ, ਦੂਜੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁਧ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ‘ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਣ’ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁਧ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਦੇ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ, ਜੋ ਇੰਨੇ ਆਪਸ ਵਿਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁੱਡਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਰ.ਐਸ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਸੀ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁੱਡਾ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਸ.ਐਲ.ਪੀ. ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।
