ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਗੌਰਵ ਗੌਤਮ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸਬੂਤਾਂ ਵਾਲੀ ਪੈਨ ਡਰਾਈਵ ਕੋਰਟ ਫਾਈਲ ਤੋਂ ਹਟਾਈ ਗਈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਗੌਰਵ ਗੌਤਮ ਦੀ ਪਲਵਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਚੋਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਬੂਤ ਪੈਨ ਡਰਾਈਵ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੈਨ ਡਰਾਈਵ ਗੁੰਮ ਹੋਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਯੁਕਤ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ । ਇਹ ਜਾਂਚ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ । ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਤਦ ਤੱਕ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਾਦ ਫਿਲਹਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਉੱਥੇ 28 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਸਾਥ ਹੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਬੰਧਤ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕੇ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਤਰੱਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਗਾਇਬ ਹੋਈ ਪੈਨ ਡਰਾਈਵ ਚੋਣ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦਲਾਲ ਬਨਾਮ ਗੌਰਵ ਗੌਤਮ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਨੈਕਸ਼ਰ ਪੀ-4 ਵਜੋਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਚਰਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼, ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ਾਟ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਨ।
ਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦਲਾਲ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰਾਰ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਸੀ ਕਿ 21 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਸ਼ਾਖਾ ਵੱਲੋਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਫਾਈਲ ਤੋਂ ਪੈਨ ਡਰਾਈਵ ਗਾਇਬ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਗਜ਼ੀ ਬੰਡਲ ਦੇ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 72 ਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਪਾਊਚ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਪੈਨ ਡਰਾਈਵ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੱਢ ਲਈ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੈਨ ਡਰਾਈਵ ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ BM2409003429Z ਵਾਲੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਬੂਤ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਗੌਰਵ ਗੌਤਮ ਤੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ, 1951 ਦੀ ਧਾਰਾ 123 ਤਹਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਚਰਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 28 ਨਵੰਬਰ 2025 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਵੀਡੀਓ ਸਬੂਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪੂਰਵ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਬਾਕਾ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਮੋਹਨ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਫਾਈਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਬੂਤ ਦਾ ਗਾਇਬ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਆਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਾਖੀ ਆਧੁਨਿਕ ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਅਰਚਨਾ ਪੁਰੀ ਨੇ 28 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਗੌਤਮ ਵੱਲੋਂ ਸਬੂਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਚਿਕਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਇਲਜ਼ਾਮ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਯੋਗ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
