ਕਿਹਾ : 58 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਲੈਕਚਰਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 60 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ 58 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੈਧ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ । ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੋਵੇਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਸਟਿਸ ਤ੍ਰਿਭੁਵਨ ਦਹੀਆ ਦੀ ਇੱਕਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਮਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਯਾਚਿਕਾ ਤੇ ਸੁਣਾਇਆ। ਯਾਚਿਕਾਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਲੈਕਚਰਰ ਅਤੇ ਗੈਸਟ ਲੈਕਚਰਰ (ਸੇਵਾ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਐਕਟ, 2024 ਦਾ ਲਾਭ ਹਾਸਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 58 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ 2022 ਦੀ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 60 ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਤੱਕ ਮੁੜ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 13 ਮਈ 2023 ਦੀ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਲੈਕਚਰਰ 58 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨੀਤੀ ਦੇ ਕਲਾਜ-27 ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 11 ਨਵੰਬਰ 2022 ਦੀ ਅਧਿਸੂਚਨਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਯਾਚਿਕਾਕਰਤਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਿਰਫ਼ ਰੈਗੂਲਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਦਿ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਲੈਕਚਰਰ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਯਾਚਿਕਾਕਰਤਾ ਕਦੇ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਕਤ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਮਰੱਥ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੜ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਸੀਮਾ 58 ਸਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਨਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਵਾਲੇ ਤਰਕ ਨੂੰ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੇ ਪਦਾਂ ਤੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯਾਚਿਕਾ ਨੂੰ ਨਿਰਾਧਾਰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
