Punjab and Haryana High Court : ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਯਕੀਨੀ ਕਰੇ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ : ਹਾਈਕੋਰਟ
Punjab and Haryana High Court :ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ "ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਝੂਠੀਆਂ ਹਨ," ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਲ ਖੇਤਰਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਖਰੜ ਦੇ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੁਆਰਾ ਗਠਿਤ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਨਮਾਨ, ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪਹਿਲੂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।''
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਹਿਣ। ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।"
ਅਦਾਲਤ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੰਢੋ ਸੰਗਤੀਆਂ ਪਿੰਡ, ਤਹਿਸੀਲ ਖਰੜ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀਆਂ ਕਥਿਤ "ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ" ਵਿਰੁੱਧ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਟੋਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ "ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ, ਲਗਭਗ 300 ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਸਲੀ ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬੇਦਖਲੀ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 14, 19 ਅਤੇ 21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।"
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 1 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਮਕਾਨ ਲੈ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 15 ਤੋਂ 20 ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਰੜ, ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਉਪ ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨ, ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਗਰੀਬਦਾਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ "ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮਤਾ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।" ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਇਹ ਝੂਠੀ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।"
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਐਸ.ਪੀ. ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਖਰੜ, ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਮਾਜਰੀ/ ਘੜੂੰਆਂ, ਕਾਰਜਸਾਧਕ ਅਫਸਰ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ, ਖਰੜ/ਕੁਰਾਲੀ/ਘੜੂੰਆਂ/ਨਵਾਂ ਗਾਂਓ (ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਲਈ) ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰ, ਖਰੜ/ਮਾਜਰੀ (ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਲਈ) ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਉਪਰੋਕਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
(For more news apart from News of displacement of migrants by Gram Panchayat in village of Punjab is false News in Punjabi, stay tuned to Rozana Spokesman)
