'ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਧਾਰਾ 19 ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ'
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਸਰਕੂਲਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸਨੂੰ "ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਮੰਦਭਾਗਾ" ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਧਾਰਾ 19 ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਇਕੱਠ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਾਰਾ 19(ਏ) (ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ), 19(ਬੀ) (ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਇਕੱਠ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ), ਅਤੇ 19(ਸੀ) (ਸੰਘ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ) ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਣ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ, ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ, ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਮੌਲਾਨਾ ਅਬੁਲ ਕਲਾਮ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ "ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਯੁੱਗ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਕੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਇਸ ਸਰਕੂਲਰ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਗੜਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹਿੰਦੀ ਕਹਾਵਤ - "ਏਕ ਕਰੇਲਾ ਉੱਪਰ ਸੇ ਨਿੰਮ ਚੜਾ" ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੀਯੂ ਚੋਣਾਂ ਨੌਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਨਖੜ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਸਨੂੰ ਕੁਝ ਹੁਣ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਧਨਖੜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ।
