ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ 50 ਫ਼ੀ ਦਸੀ ਵਾਧਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 28 ਅਪ੍ਰੈਲ: ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ (ਯੂ.ਐਨ.) ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ (ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ.) ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ 18 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਆਏ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ 'ਚ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਏ. ਗੀਤੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਈ.ਸੀ.ਓ.ਐਸ.ਓ.ਸੀ. ਫ਼ੋਰਮ ਦੇ ਇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਫਿਲਹਾਲ ਅਨੇਕਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਕਦੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ 50 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
GST
ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ 18 ਲੱਖ ਹੋਰ ਲੋਕ ਟੈਕਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਆਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਅਪਣੇ ਰੁਖ਼ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ। 'ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਟੈਕਸ' ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਇਕ ਜੁਲਾਈ 2017 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2017-18 ਦੌਰਾਨ 7.41 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਉਤਪਾਦ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਵੈਟ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. 'ਚ ਸਮਾ ਗਏ ਹਨ। (ਏਜੰਸੀ)
