ਕੇਂਦਰ ਦੀ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵਲੋਂ ਸੰਚਾਲਿਤ 13 ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵਲੋਂ ਸੰਚਾਲਿਤ 13 ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖਬਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ 13 ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੀਪੀਪੀ (ਪਬਲਿਕ-ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ) 'ਤੇ ਬੋਲੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ"।
Govt plans to complete privatisation process for 13 airports by March
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਵੱਡੇ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮੋਹਰ
ਏਏਆਈ ਨੇ ਸੱਤ ਛੋਟੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਛੇ ਵੱਡੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁਸ਼ੀਨਗਰ ਅਤੇ ਗਯਾ ਨਾਲ ਵਾਰਾਣਸੀ, ਕਾਂਗੜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਿਰੂਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ, ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਏਪੁਰ, ਜਬਲਪੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਦੌਰ ਅਤੇ ਹੁਬਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤ੍ਰਿਚੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
Airport
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੀ ਅਨੀਤਾ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ
ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਲੀ ਲਈ ਜਿਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਤੀ ਯਾਤਰੀ ਮਾਡਲ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਮਾਡਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਵਰ ਏਅਰਪੋਰਟ (ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਵਿਚ) ਦੀ ਵੀ ਇਸੇ ਮਾਡਲ 'ਤੇ ਬੋਲੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਖਰੀਦਦਾਰ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਹਨ।
Airport
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਦੀਵਾਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਮੌਕੇ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ
ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਏਏਆਈ ਨਵੇਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਯੋਜਨਾ (NMP) ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 25 ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਪਰੋਕਤ 13 ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
Gautam Adani
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਚੋਟੀ ’ਤੇ ਰਿਹਾ UP ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ
ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਨੇ ਸਾਰੇ ਛੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ - ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, ਜੈਪੁਰ, ਲਖਨਊ, ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ, ਮੰਗਲੁਰੂ ਅਤੇ ਗੁਵਾਹਟੀ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਬੋਲੀ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਕੁਝ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਬੋਲੀ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 13 ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਜੁਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
