ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਲੋਨ ਜਾਣ-ਬੁਝ ਕੇ ਨਾ ਚੁਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨੇ ਅਪਣੀਆਂ-ਅਪਣੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖੋਣ ਦੇ ਡਰੋਂ 83,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਚੁਕਾ ਦਿਤਾ...
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 23 ਮਈ: ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਲੋਨ ਜਾਣ-ਬੁਝ ਕੇ ਨਾ ਚੁਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨੇ ਅਪਣੀਆਂ-ਅਪਣੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖੋਣ ਦੇ ਡਰੋਂ 83,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਚੁਕਾ ਦਿਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਦੀਵਾਲੀਆ ਕਾਨੂੰਨ (ਆਈ.ਬੀ.ਸੀ.) ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁਧ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ।
ਕੰਪਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ 2,100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਲੋਨ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੇ ਆਈ.ਬੀ.ਸੀ. 'ਚ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਈ.ਬੀ.ਸੀ. 'ਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਟ੍ਰਾਈਬਿਊਨਲ (ਐਨ.ਸੀ.ਐਲ.ਟੀ.) ਵਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਲਾਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਲੋਨ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਨ-ਪ੍ਰਫ਼ਾਰਮਿੰਗ ਐਸੇਟਜ਼ (ਐਨ.ਪੀ.ਏ.) ਐਲਾਨ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਨ ਦੀ ਈ.ਐਮ.ਆਈ. 90 ਦਿਨਾਂ ਤਕ ਰੁਕ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਐਨ.ਪੀ.ਏ. ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਆਈ.ਬੀ.ਸੀ. 'ਚ ਸੋਧ ਦਾ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂ ਕਿ ਐਸਾਰ ਗਰੁਪ ਦੇ ਰੁਈਆ, ਭੂਸ਼ਣ ਗਰੁਪ ਦੇ ਸਿੰਘਲ ਅਤੇ ਜੈਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗਰੁਪ ਦੇ ਗੌੜ ਵਰਗੇ ਨਾਮੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਜ਼ਾਲੂਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਯੋਗ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕਾਰਨ ਨੀਲਾਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਲੋਨ ਦਾ ਛੋਟਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ।
ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਅਪਣੀ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਦਿਤੀ। ਇਸ ਸੂਤਰ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਲੋਨ ਡਿਫ਼ਾਲਟਰਜ਼ 'ਤੇ ਅਸਲ ਦਬਾਅ ਬਕਾਇਆ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਈ.ਬੀ.ਸੀ. ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ ਲੈਣ ਅਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। (ਏਜੰਸੀ)
