ਕਿਹਾ- ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਪੇਮੈਂਟ ਇੰਟਰਫੇਸ (ਯੂਪੀਆਈ) 'ਤੇ ਚਾਰਜ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ UPI ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਪਯੋਗੀ ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਪੀਆਈ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਉਪਯੋਗੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
UPI
ਇਹ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ UPI ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਲਗਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਾਗਤ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ, UPI ਰਾਹੀਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ UPI ਤੋਂ ਭੁਗਤਾਨ 'ਤੇ ਚਾਰਜ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਸ ਚਰਚਾ ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਇਸ ਚਰਚਾ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, UPI ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਰਜ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
upi
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਰਚਾ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਯੂਪੀਆਈ ਇੱਕ ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੇ ਅਸਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, PSOs ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾ ਕਿਸੇ ਜੋਖਮ ਦੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
RBI
ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਚਰਚਾ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਖਰਚਾ ਕੌਣ ਝੱਲੇਗਾ?
UPI
UPI ਦੇ ਨਾਲ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਲੈਣ-ਦੇਣ, RTGS, NEFT ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਚਾਰਜ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਰਾਏ ਵੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਪੇਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ, ਆਰਟੀਜੀਐਸ ਪੇਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ (ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਗ੍ਰਾਸ ਸੈਟਲਮੈਂਟ) ਅਤੇ ਐਨਈਐਫਟੀ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ) ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨਾਂ 'ਤੇ ਚਾਰਜ ਲਗਾਉਣਾ ਗੈਰਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
